Vite... Réinviter la charte du journalisme, créer une charte déontologique dans les réseaux sociaux, fêter la liberté de la presse et de la démocratie
Initiative citoyenne
Vite... Réinviter la charte du journalisme, créer une charte déontologique dans les réseaux sociaux, fêter la liberté de la presse et de la démocratie
En cette période, où une profusion de communiqués et de commentaires, sont relayés sans déontologie sur les réseaux sociaux, nous pouvons constater que le débat entre citoyens se réduit considérablement.
Morcelant et scindant binairement nos sociétés, les réseaux sociaux conduisent inexorablement, de façon arbitraire et sans nuance, les usagers vers « des camps émotionnels » qui sont, sans retour par leur choix d’un « like » ou d’un « no like ».
Les choses pourraient en rester là, si ces nouveaux médias participaient paisiblement et uniquement à permettre de bien vivre ensemble et de « faire société ». Force est de constater que ce n’est plus toujours le cas !
En effet, l’hystérisation sur la « place publique » de jugements, de propos harceleurs ou haineux, de contenus violents, de propagandes étrangères intrusives, de faits non sourcés, mais aussi approximatifs ou totalement faux, sont là !
Ceux-ci contribuent à cliver, à créer l’indiscernable, à rendre muette et impuissante des majorités silencieuses et pacifiques, parce qu'elles sont sous la sidération, de propos extrêmes. Ces contenus, diffusés et communiqués par les réseaux sociaux, font glisser tout le monde, individuellement et collectivement, sur une pente bien délicate.
Pire avec leurs algorithmes, ces médias isolent peu à peu les usagers dans « des cocons d’opinions », conduisant lentement et à leur insu, l’ensemble de nos sociétés vers l’effacement de débats. La peur s'invite sournoisement !
Par ailleurs, devant des écrans « hypnotiques », ces communiqués consommés et commentés à l’excès sans hygiène d’usage, deviennent viraux et toxiques.
Dans un contexte international inflammable et à l’aube de l’ère de l’Intelligence artificielle que nous conjuguons, de nouveau émotionnellement tous les jours et sans antidote de discernement, nous voyons que nos démocraties rentrent, plus encore et sans expérience, dans une zone de turbulences pour nos peuples où propagandes et idéologies funestes se fabriquent et/ou s’auto-fabriquent.
Dès lors, si rien n’est fait rapidement nos sociétés et leurs majorités silencieuses verront par évidence disparaître la liberté !
Il y a plus d’un siècle pourtant, en 1918, et devant un phénomène de contagion plus faible mais analogue, où ces réseaux sociaux n’existaient pas, des femmes et des hommes journalistes se sont unis pour trouver une parade à ce genre d’intoxication. En effet, avant, durant et à l’issue de quatre années d’un horrible conflit, propagandes et communiqués se sont substitués dans la presse écrite à « L’INFORMATION factuelle » source du libre arbitre.
C'est devant ce constat, que ces journalistes ont pensé nécessaire, la création d’un cadre déontologique à leur activité pour que plus jamais ce type de communication ne s’invite au quotidien des lecteurs citoyens et que l’horreur persiste.
En France, ces personnes ont élaboré une CHARTE déontologique. Promulguée en juillet 1918, elle aura renforcé les droits et devoirs de leur profession en leur imposant des restrictions de liberté. Révisée le 15 janvier 1938, à la veille de la seconde guerre mondiale, puis en 2011, cette CHARTE DU JOURNALISME ne devrait-elle pas être constamment d’actualité ? ( https://www.snj.fr/sites/default/files/documents/Charte2011-SNJ.pdf )
Forte d’un exigent cadre d’exercice qu’elle donne aux journalistes et du cadre de réception qu’elle apporte aux lecteurs ou auditeurs, cette charte protège nos sociétés démocratiques de toutes dérives. Elle est un garde-fou éthique pour les journalistes, leurs employeurs, leurs lecteurs, leurs auditeurs, et de fait, tous les citoyens que nous sommes. Dès lors n'est-elle pas absolument à réinviter dans notre société ?
Pourtant, depuis une vingtaine d’années, dans les médias traditionnels presse écrite, chaines de radios et de télévision soumis à l’immédiateté « de l’info en continue », ce cadre éthique vole trop souvent en éclats et conjuguent à l’envie les bons mots, les phrases sorties de leur contexte... Ceci ne serait, par ailleurs, pas encore trop gênant si certains ne se transformaient pas en juge par l’emploi de leur vocabulaire, sommant haut et fort, les uns ou les autres à se justifier, utilisant le conditionnel en semant le doute, faisant un instant disparaitre « la présomption d’innocence » ….
Ces situations, nuisibles à la noblesse du cadre de la charte du journalisme, créent alors l’antichambre ! Une antichambre de l’émotion "algorithmisée" où des porte-voix peuvent faire la courte échelle aux polémiques construites et reprisent à l’unisson et à l’infini respectivement par des commentateurs de médias d’informations et d’influenceurs de réseaux sociaux. Cette maladie déforme et transforme funestement et en écho : " La recherche sincère de la vérité ! "
Cet état de fait, peut conduire à la guerre contre soi, à la guerre contre autrui, à la guerre civile, à la guerre entre peuples. Ne nous y trompons pas !
Force est de constater qu’il n’existe plus visiblement de cadre éthique !
Ce contexte global décrit, intolérable pour la paix, le débat, pour l'exercice critique, pour le libre arbitre, pour la tolérance, pour la coopération, pour l’avenir des enfants, pour faire société et son bien vivre ensemble librement … peut trouver son ANTIDOTE !
Il pourrait reposer sur trois points à reprendre et à porter très haut… pour Tous !
1) Réinviter la CHARTE DU JOURNALISME et demander son affichage "qualitatif" chaque jour dans tous les médias animés par des journalistes (y compris sur l'accueil de leur portail numérique).
2) Demander à la législation française et européenne d’imposer à tous les réseaux sociaux l’affichage et la mise en œuvre, pour leurs usagers*, d’une charte déontologique rigoureuse et vigoureuse quant à la circulation de leurs contenus… (* salariés, lecteurs et auditeurs).
3) Fêter tous les 3 mai et 15 septembre respectivement, les journées internationales de la liberté de la presse et de la démocratie.
Un citoyen lecteur et auditeur
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